(१) विभागले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँगको: परामर्शमा एकीकृत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारको - स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

तर कुनै प्रदेशको हकमा छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने, भएमा प्रदेशगत रणनीतिक योजना समेत बनाई पेस गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने रणनीतिक योजनामा वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जडीबुटी, जलाधार, सिमसार क्षेत्र र कार्बन सेवा लगायतका वातावरणीय सेवाको दीर्घकालीन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, क्षेत्रगत मुख्य कार्यक्रम, संस्थागत संरचना, स्रोत साधनको व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली सहित उपभोक्ता समूह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी लगायतका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ।

(३) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम पेस भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजनाको आधारमा अनुसूची-५ बमोजिमका विषय समावेश गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम- (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजना मन्त्रालयलाई समेत उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।